दिनांक 9 अगस्त 2025
प्रति:
मा. कुलपति महोदया,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ (Translation)

विषय: आपके दिनांक 8 अगस्त 2025 के पत्र पर संयुक्त पाँच आयोग परिषदों का संवैधानिक, नैतिक एवं जन-प्रतिनिधिक उत्तर

मान्यवर,

आपका पत्र एकतरफ़ा प्रशासनिक दृष्टिकोण का परिचायक है, जिसमें वास्तविक तथ्यों को छुपाकर और चुनिंदा वाक्यों के सहारे छात्रों, कर्मचारियों और विश्वविद्यालय समुदाय की वैध मांगों को “unlawful agitation” करार देने का असफल प्रयास किया गया है।
AMU केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि Sir Syed Ahmad Khan का मिशन है — जो न्याय, समानता और शिक्षा के स्तंभों पर टिका है। इन स्तंभों को कमजोर करने का अधिकार किसी भी पदाधिकारी को नहीं है, चाहे वह VC के पद पर ही क्यों न हो।

1️⃣ संवैधानिक उल्लंघन

• अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत हर नागरिक (छात्र, कर्मचारी, शिक्षक) को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार है। आपके पत्र में आंदोलनों को “unlawful” ठहराना सीधा-सीधा संविधान की अवमानना है।

• Ramlila Maidan v. Home Secretary (2012) में स्पष्ट कहा गया कि शांतिपूर्ण धरना लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है।

2️⃣ प्रशासनिक असफलताएँ जो आप नज़रअंदाज़ कर रही हैं

1. Proctorial brutality – 8 अगस्त के शुक्रवार को शांतिपूर्ण बैठे छात्रों पर पुलिस बुलाकर जिस बर्बरता से लाठियाँ बरसाई गईं, वह मानवाधिकार और Rule of Law का खुला उल्लंघन है।

2. AMUSU चुनाव का अभाव – AMU Act 1920 के Schedule II Clause (6) के तहत Students’ Union की मौजूदगी अनिवार्य है। कई सालों से चुनाव न होना संस्थागत लोकतंत्र की हत्या है।

3. Jobs में पारदर्शिता का अभाव – छात्रों के लिए नौकरियाँ न निकालना, और अगर निकले भी तो प्रोफेसरों द्वारा अपने बच्चों/परिचितों को लगवाना — Merit और Equal Opportunity के सिद्धांत का उल्लंघन है।

4. Detain नीति का दुरुपयोग – शिक्षक कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, फिर भी छात्रों को अनुपस्थिति के आधार पर Detain करना अन्याय है। Detained छात्रों को तुरंत प्रमोट कर उनकी डिग्रियाँ प्रदान की जाएँ।

5. Suspension और Rustication की पुनः समीक्षा – सभी निलंबित/निष्कासित छात्रों की बहाली हो और निष्पक्ष जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए।

6. Non-teaching staff की स्थिति – वर्षों से सेवा कर रहे कर्मचारियों को Promotion न देना और 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों की Pension समाप्त करना — यह श्रम अधिकारों का हनन है।

7. Compassionate appointment – सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों के बच्चों को तुरंत नियुक्तियाँ दी जाएँ।

3️⃣ आपके पत्र की तथ्यात्मक कमियाँ

• आप “needs-based financial support” की बात करती हैं, परंतु यह योजना न तो व्यापक रूप से प्रचारित है, न पारदर्शी।

• आपके द्वारा गठित “committees” का कोई Gazette notification या सार्वजनिक Terms of Reference अब तक जारी नहीं हुआ।

• Allahabad High Court के 2019 आदेश का हवाला अधूरा है — आदेश ने केवल Law & Order breach रोकने को कहा, न कि शांतिपूर्ण धरना को प्रतिबंधित किया।

4️⃣ हमारी संयुक्त माँगें (5 Councils की ओर से)

1. Fee hike को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और Court of AMU के माध्यम से प्रक्रिया अपनाई जाए।

2. AMUSU चुनाव तुरंत कराए जाएँ।

3. 8 अगस्त की Proctorial violence की Judicial Inquiry हो और दोषियों पर FIR दर्ज हो।

4. सभी Detained छात्रों को Academic Loss से बचाने हेतु प्रमोट किया जाए।

5. सभी Suspended और Rusticated छात्रों की बहाली हो।

6. छात्रों के लिए Job openings पारदर्शी तरीके से निकाली जाएँ।

7. Non-teaching staff के Promotions और Pension बहाल की जाए।

8. Compassionate appointments तुरंत दिए जाएँ।

5️⃣ अंतिम चेतावनी

AMU को Sir Syed का सपना बनाए रखना हम सबका दायित्व है। यदि प्रशासन इन माँगों को नज़रअंदाज़ करता है, तो हम सभी पाँच परिषदें —

• शिक्षक आयोग परिषद (1700 सम्मानित शिक्षक)

• गैर-शिक्षण कर्मचारी आयोग परिषद (6000 कर्मचारी)

• छात्र आयोग परिषद (40,000+ पंजीकृत छात्र — AMU के Dukes & Duchesses)

• पुराने छात्र आयोग परिषद (108 देशों के पूर्व छात्र)

• सम्माननीय सेवानिवृत्त क्लब आयोग परिषद (पूर्व शिक्षण व गैर-शिक्षण गणमान्य व्यक्ति)

संयुक्त रूप से लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी मार्ग से ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि न केवल ये निर्णय पलटे जाएँगे, बल्कि AMU में पारदर्शिता और जवाबदेही का स्थायी ढांचा स्थापित होगा।

✍️ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर बेंच ऑफ जस्टिस
(पाँचों आयोग परिषद की ओर से)